Trulli Trulli Trulli Trulli Trulli

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਸ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ,ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ ,ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

Trulli

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਸ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ,ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ ,ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨੀਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਖੂਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਦਫਤਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਬੇੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ’ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨੀਯਮੀ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸੋਲਨ ਤੇ ਗਾਜੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਨਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਿਹਾਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ।

Trulli